पुनर्विकास करण्याचे मिळाले स्वातंत्र्य आमदार संजय केळकर यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश

ठाणे : प्रतिनिधी (निलेश घाग)

अधिकृत जुन्या इमारतींवरील क्लस्टरची सक्ती अखेर टळली

ठाणे क्लस्टर योजनेमुळे अधिकृत धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना परवानगी देण्यात येत नव्हती, त्यामुळे ठाण्यातील हजारो कुटुंबे जीव मुठीत धरून राहत होती. आता या इमारतींवरील क्लस्टर योजनेची सक्ती दूर झाली असून तसे बदल अध्यादेशात करण्यात आले आहेत. आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता.

ठाणे शहरात क्लस्टर योजना राबविण्यात येत असून ४४ आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या योजनेत अधिकृत इमारतींनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे धोकादायक आणि जीर्ण झालेल्या इमारतींना स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करता येत नव्हता. क्लस्टर योजनेची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने रहिवाशांची द्विधा अवस्था झाली होती. एकीकडे महापालिकेकडून घरे खाली करण्याच्या नोटीसा आणि दुसरीकडे क्लस्टरमुळे पुनर्विकासाला नकार या कात्रीत हजारो कुटुंबे अडकली होती. विशेष म्हणजे क्लस्टर नाकारणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण ३० टक्के असेल तर त्यांच्यावर एमआरटीपीनुसार कारवाई करण्याची तरतूदही अध्यादेशात करण्यात आली होती. 

याबाबत अधिकृत धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांनी आमदार संजय केळकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची व्यथा मांडली होती. श्री.केळकर यांनी हा मुद्दा अधिवेशनात मांडून रहिवाशांची बाजू भक्कमपणे मांडली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन या समस्येवर चर्चा केली होती. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. अखेर राज्य शासनाने आधीच्या परिपत्रकात दुरुस्ती करून क्लस्टर योजनेतून अधिकृत इमारतींना वगळले. या इमारतींना तशी सक्ती करण्यात येणार नसून त्यांना स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करता येणार आहे. या निर्णयामुळे ठाणे शहरातील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला असून इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चौकट-१

यशस्वी नगरमध्ये १८ इमारती असून येथील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजुरीविना रखडले होते. तर क्लस्टर योजनेच्या सक्तीमुळे ठाण्यातील भास्कर कॉलनी, ब्राम्हण सोसायटी आणि पाचपाखाडी भागातील इमारतींचा पुनर्विकास रखडून हजारो कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहत होती.

चौकट-२

हा लोकहिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार मानतो. जनतेची ही लढाई जिंकली असून आता एसआरए योजना क्लस्टरमुक्त करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. एसआरएचे १६ प्रस्ताव असून क्लस्टरमुळे हे प्रस्ताव रखडले आहेत. तर मिनी क्लस्टरबाबतही मी आग्रही असून या मुद्द्यांवर माझा लढा सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया आमदार संजय केळकर यांनी दिली.