डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात ‘ईडी’ची उडी; ‘कडोंमपा’ आयुक्तांकडून बोगस कागदपत्र मागवली

 कल्याण: प्रतिनिधी

कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या तयार करुन त्या आधारे महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाची (महारेरा) नोंदणी प्रमाणपत्र बेकायदा इमारतींना मिळवून पालिका, महसूल विभाग, शासनाची महसूल शुल्काच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत उभारणी प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) उडी घेतल्याने खळबळ उडाली आहे.

ईडी’चे मुंबई विभागाचे उप संचालक हर्षल मेटे यांनी कडोंमपा आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, डोंबिवलीत ६५ विकासकांनी कडोंमपा, रेराची बनावट कागदपत्र तयार करुन बेकायदा इमारती बांधल्या आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणाच्या अधिक चौकशीसाठी ६५ विकासकांनी तयार केलेली इमारत बांधकामांची बनावट कागदपत्रे, रेराची प्रमाणपत्रे, कडोंमपाने ६५ विकासकांच्या विरुध्द मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या प्राथमिक तपासणी अहवालाच्या (एफआयआर) प्रती तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. ईडीचे हे पत्र मंगळवारी पालिकेला प्राप्त झाले.

ईडी’चे मुंबई विभागाचे उप संचालक हर्षल मेटे यांनी कडोंमपा आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, डोंबिवलीत ६५ विकासकांनी कडोंमपा, रेराची बनावट कागदपत्र तयार करुन बेकायदा इमारती बांधल्या आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याने या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणाच्या अधिक चौकशीसाठी ६५ विकासकांनी तयार केलेली इमारत बांधकामांची बनावट कागदपत्रे, रेराची प्रमाणपत्रे, कडोंमपाने ६५ विकासकांच्या विरुध्द मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या प्राथमिक तपासणी अहवालाच्या (एफआयआर) प्रती तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. ईडीचे हे पत्र मंगळवारी पालिकेला प्राप्त झाले.२७ गाव, डोंबिवलीत माफियांनी २०१९ ते २०२२ कालावधीत कडोंमपा मधील प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त आणि बीट मुकादम यांच्याशी आर्थिक संगनमत करुन पालिकेचे आरक्षित भूखंड, सरकारी जमिनींवर पालिका नगररचना अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या, बनावट शिक्के वापरुन बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्र तयार केली. या आधारे महारेराकडून या बांधकामांना रेराची मान्यता असल्याचे नागरिकांना दाखविले. या इमारती बांधत असताना महसूल विभागाची स्वामीत्वधन, पालिकेची अधिभार माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. महारेराला बनावट कागदपत्र दाखवून रेरा प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतली. अनेक नागरिकांनी कर्ज काढून घरे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा म्हणून ज्येष्ठ वास्तुविशारद संदीप पाटील मागील तीन वर्ष पालिका आयुक्त, विभागीय उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे प्रयत्न करत होते. एकाही अधिकाऱ्याने ६५ बेकायदा इमल्यांवर कारवाई केली नाही. पालिका अधिकारी कारवाई करत नाही म्हणून वास्तुविशारद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका दाखल होताच आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालक दीक्षा सावंत यांना ६५ बांधकामांची सत्यता पडताळणीचे आदेश दिले. या तपासणीत ही सर्व बांधकामे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे उभारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. साहाय्यक संचालक सावंत यांच्या आदेशावरुन साहाय्यक नगररचनाकार प्रसाद सखदेव यांनी मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात ६५ माफियांविरुध्द तक्रारी केल्या. पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणाचा तपास ठाणे पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त सरदार पाटील यांचे विशेष तपास पथक करत आहे. असे काही पत्र आले आहे ते मला माहिती नाही. सांगता येत नाही. मी दोन दिवस बाहेर आहे.

डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, आयुक्त कडोंमपा

कडोंमपाचे वरिष्ठ, साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त यांनी माफियांशी आर्थिक संगनमत केल्याने ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. त्यामुळे आता जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

– आमदार प्रमोद पाटील, कल्याण ग्रामीण