कोलशेत येथील हडप केलेली जागा शासन जमा करण्याचे आदेश, 'जनशक्ती' चे अजित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

गुरांच्या तबेल्यासाठी घेतलेल्या जागेवर अनधिकृत बांधकामं

व्यावसायिक गाळे उभारून कमाविला लाखोंचा नफा

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घालून दिलेल्या अटी शर्तींचा भंग

ठाणे : गुरांचा तबेला आणि दुग्ध उत्पादन कार्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीवर अटी-शर्तींचा भंग करीत अनधिकृत व्यावसायिक गाळे उभारून सदर जागेचा वाणिज्य-व्यावसायिक वापर केल्याप्रकरणी ठाणे प्रांताधिकारी अविनाश शिंदे यांनी सदरची जागा शासन जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर प्रकरणी जनशक्ती बहुउद्देशीय संस्थेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अजित पाटील यांनी तक्रार देऊन पाठपुरावा केला होता. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून ती जमीन शासन जमा होणार आहे.

महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडळास कोलशेत येथील सर्वे क्रमांक २९१/१ मधील २.६४ हेक्टर आर एवढे क्षेत्र गुरांचा तबेला आणि दुग्ध उत्पादनासाठी डिसेंबर १९९३ मध्ये भाडेतत्वावर देण्यात आली होती. सदर जागा देताना ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी काही अटी-शर्ती घालून दिल्या होत्या. ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचा भंग करीत महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडळाने सदर जागेवर अनधिकृत बांधकामे उभारत ती बांधकामे गोडाऊन, दर्शनी भागात दुकाने, शोरूम, गॅरेजेस आणि सर्व्हिस सेंटर्स आदींसाठी भाडेतत्वावर दिली आहेत. ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी घालून दिलेल्या अटी शर्तीनुसार सदर जागेचा वापर हा केवळ गुरांचा तबेला आणि दुग्ध उत्पादन कार्यासाठीच करावयाचा आहे. मात्र संबंधित संस्थेने सदर जागेवर अनधिकृत बांधकामे उभा करून ती भाडे तत्त्वावर देत नफा कमविला आहे.

सदर प्रकरणी जनशक्ती बहुउद्देशीय संस्थेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अजित नथुराम पाटील यांनी ठाणे प्रांताधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. संबंधित संस्थेकडून जमिनीबाबत शर्तभंग झाला आहे. संबंधित जागेवर महाराष्ट्र दूध उत्पादक सहकारी मंडळ मंडळाने अनधिकृत बांधकामे करीत ती भाड्याने देऊन नफा कमाविला आहे. ती बांधकामे स्वखर्चाने जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश देऊन सदरची जमीन सरकार जमा करावी, तसेच बांधकामे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,अशी मागणी पाटील यांनी केली होती.

अजित पाटील यांच्या तक्रारीनंतर आणि ठाणे तहसीलदार यांच्या अहवालानंतर प्रांताधिकारी अविनाश शिंदे यांनी याप्रकरणी वेळोवेळी सुनावण्या घेतल्या. सुनावणीवेळी महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडळाचे चेअरमन चंद्रशेखर परब आणि बलराम यादव उपस्थित होते. संस्थेच्यावतीने करण्यात आलेल्या लेखी युक्तिवादात संस्थेच्या सभासदांनी व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी संस्थेवर दडपशाही करून संस्थेच्या जमिनीवर अनाधिकृत विनापरवाना बांधकाम केल्याचे मान्य केले. याबाबत संस्थेने संबंधित सभासदांना वेळोवेळी नोटिसा दिलेल्या आहेत, संबंधित विभागांशी पत्रव्यवहारही केलेला आहे. त्यामुळे संस्थेच्या सभासदांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामास संस्थेस जबाबदार धरून शर्तभंगाची कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी विनंती महाराष्ट्र दूध उत्पादक सहकारी मंडळाने सुनावणीत केली. मात्र, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या सभासदांना नोटीस बजावल्याचे सांगणाऱ्या महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडळाचे चेअरमन चंद्रशेखर परब आणि बलराम यादव यांनी सुनावणी दरम्यान अनधिकृत बांधकामे थांबविण्यासाठी किंवा पाडण्यासाठी काय केले? याबाबतचे कोणतेच ठोस पुरावे सादर केले नाहीत. तक्रारदार अजित पाटील यांनी अटी-शर्तींचा भंग झाला असून त्यास संस्थाच जबाबदार असल्याचे सुनावणी दरम्यान पुराव्यानिशी निदर्शनास आणून दिले.

संस्थेला प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीवर संस्थेच्या सभासदांनी अनाधिकृत बांधकामे उभारणे, अनधिकृत बांधकामं उभारली जात असताना संस्थेने दुर्लक्ष करणे, अनधिकृत बांधकामे पूर्ण झाल्यावर ती पाडणेबाबत परिणामकारक कार्यवाही न करणे आणि उभी केलेली अनधिकृत बांधकामे भाडेतत्त्वावर देऊन त्यामधून नफा कमविणे या सर्व बाबीस सर्वस्वी संस्थाच जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष प्रांताधिकार्‍यांनी आपल्या सुनावणीत नोंदवला.

संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या सभासदांशी संगनमत करून शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन दिल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा निष्कर्षही प्रांताधिकारी अविनाश शिंदे यांनी नोंदविला. ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी केवळ गुरांचा तबेला व दुग्धोत्पादन या प्रयोजनार्थ सदर जमीन प्रदान केली होती. मात्र संस्थेने उपरोक्त जमिनीचा वापर गुरांचा तबेला व दूध उत्पादन व्यतिरिक्त वाणिज्य-व्यावसायिक प्रयोजना करिता वापर केला आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी घालून दिलेल्या अटी शर्तींचा भंग झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडळाला प्रदान करण्यात आलेली कोलशेत येथील सर्वे क्रमांक २९१/१, क्षेत्र २.६४ हेक्टर आर ही जमीन शासन जमा करण्याचे आदेश दिला आहे. ठाणे तहसीलदारांनी नियोजन विभागाकडून निधी प्राप्त करून सदर जागेला संरक्षक भिंत बांधावी, असेही आदेशात म्हटले आहे