लांजा तहसिलदार कार्यालयाबाहेर ओबीसी समाजाची निदर्शने,विविध मागण्यांचे दिले निवेदन

न्याय देता येत नसेल तर खुर्च्या खाली करण्याच्या दिल्या घोषणा

लांजा : (दिपक मांडवकर) ओबीसींनी त्याचे हक्काचे अधिकार मिळू नयेत,ते कधीच मोठे होऊ नयेत म्हणून आजपर्यंत मुद्दामहुन ओबीसींना विविध सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.ओबीसी मागास राहीलेला असूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन हा समाज गरिबच कसा राहील याकडे जाणीवपुर्वक प्रयत्न करण्यात आले.ओबीसींचा वेळोवेळी आवाज दाबण्यात आला.मात्र आता ओबीसी समाजाची सहनशिलता संपल्याने राज्यात ठिकठिकाणी हक्काच्या लढाईची सुरवात झाली आहे.भविष्यात आरपारची लढाई होईलच परंतु केंद्र व राज्यसरकारला इशारा देण्यासाठी आज ३ नोव्हेंबर पासून संपूर्ण महाराष्टाच्या कानाकोपऱ्यातील ओबीसी समाज आता न्याय व हक्कासाठी आक्रमक झाला आहे. वसईतील ओबीसी समाज आंदोलक सकाळी ११ वाजल्या पासून  तहसीलदार कार्यालय समोर तगादा लावून होते."ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन" दरम्यान घोषणा बाजी सह ओबीसींच्या मागण्यांचे निवेदन लांजा तहसिलदार व दंडाधिकारी यांना देण्यात आले. आंदोलकांनकडून मागण्यांचे फलक हाती घेवून आक्रोश करण्यात आला.

   या आंदोलनात सर्व मागण्या केंद्र व महाराष्ट्र सरकारने मान्य कराव्यात, जातनिहाय जनगणना केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाच्या मार्फत करणात यावी,मराठा जातीचे  ओबीसीकरण ओबीसी प्रवर्गात  करू नये, पुढे ढकलण्यात आलेल्या MPSC व अन्य परीक्षा व  ११ वि प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, ओबीसींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरीत करण्यात यावी,ओबीसींना विद्यार्थ्यांना १००% शिष्यवृत्ती देण्यात यावी राज्य सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५०% शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु, मागील ४ वर्षापासून अंदाजे रु. १००० कोटीची शिष्यवृत्ती थकीत आहे. ही मागणी पूर्ण करावी

    आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्वरत करावे चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, पालघर, नाशिक या जिल्ह्यातील कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत म्हणजे १९% करण्यात यावे, ओबीसींच्या "महाज्योती" या संस्थेसाठी रु. १००० कोटीची तरतूद करण्यात यावी, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग व भटके विमुक्त जाती, जमाती (OBC, VJNT, SBC) या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेत भाग घेता यावा.,आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधीची तरतूद करावी 'महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ,' 'शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ' व 'वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळा'साठी रु. १००० कोटींची तरतूद करण्यात यावी. व सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात.

     राज्यात १०० बिंदु नामावली लागू करावी केंद्र सरकारच्या २ जुलै, १९९७ व ३१ जाने. २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बिंदू नामावलीत त्वरीत सुधारणा करण्यात यावी., शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे., ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना ६० वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी.,ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करावीत.

   या मागणांच्या सरासर विचार करून न्याय मिळावा. व न्याय न मिळाल्यास पुढील आंदोलन अखंड महाराष्ट्रभर करून देशातही याचा भडका उडवू व ओबीसींची ताकत दाखवून असे ओबीसी नेते श्री चंद्रकांत परवडी,श्री काजरेकर,श्री घडशी,श्री कसबले,सौ.लिला घडशी,श्री वाकडे,श्री विलास आग्रे,डो.सुतार,इतर अनेक ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.