ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्ते नकोत-देवेंद्र फडणवीस

हा आदेश पुर्णता राजकीय हेतूने प्रेरित - फडणवीस

मुंबई (प्रतिनिधी) मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांकडून नेमणुका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विकास विभागाने जारी केलेला आदेश तात्काळ मागे घ्यावा.हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

या पत्रात फडणवीस म्हणतात की,राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्लामसलतीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासंबंधिचा शासन आदेश ग्राम विकास विभागाने 13 जुलै रोजी काढला आहे.हा आदेश पुर्णत राजकीय हेतून प्रेरित असून कोरोना संकटाच्या काळात अशा पद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही.

निवडणुक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा असे नमुद नाही.आगामी नोव्हेंबर पर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर किमान 50 टक्के ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत,अशा या 50 टक्के ग्रामपंयायतीत सरसगट राजकीय नियुक्त्या करुन पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो.लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित असून आता तर राजकीय पक्षाने प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरवात केली आहे.या निर्णयाविरोधात अ.भा.सरपंच परिषदेने सुद्धा नाराजी नोंदविली असून त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आवाहन देण्याचे ठरविले आहे.

निवडणुका या आपल्या देशातील लोकशाहीचा आत्मा असून अशा पद्धतीने तो नष्ट करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.एकीकडे दुसऱ्या पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवर अग्रलेख लिहून भाजपावर टिका करताना लोकशाहीचे वाळवंट यासारखे वापरायचे आणि स्वत मात्र अगदी पंचायत पातळीवरची लोकशाही संपुष्टात आणायची हा प्रकार अजिबात योग्य नाही.याचे आपण वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यासाठी मोठे संकट निर्माण होईल.संपुर्ण पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा मोडला जाईल.अलिकडेच आपण पंचायती राज संबंधिच्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीच्या रौप्य महोत्सव साजरा केला.निवडणुक आयोगाने वर्षभर त्या सबंधि मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमांचे आणि जनजागरण अभियानांचे आयोजन केले.आता या घटनादुरुस्तीलाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होतोय.हे अतिशय दुदैवी आहे.आपण वेळीच यात हस्तक्षेप करावा आणि हा आदेश त्वरीत मागे घ्यावा ही विनंती महाराष्ट्रातील तमान गावकऱ्यांच्यावतीने करीत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.