ऑनलाईन शिक्षण हक्क सर्वाना मिळाला पाहिजे –ठाणे मतदाता जागरण अभियान

ठाणे (प्रतिनिधी) कोरोना हि जागतिक महामारी आहे त्यामुळे जितक्या कालावधीत ऑनलाईन शिक्षण सुरु असेल तेव्हढा काळ  ठाण्यातील सर्व शाळेत जाणाऱ्या बालकांच्या मुलभूत हक्काची पूर्तता करणे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जिल्हाधिकारी यांची जिल्ह्यात व शहरात महानगरपालिकेची म्हणून आयुक्तांची बंधनात्मक जबाबदारी असून हा हक्क सर्वांनाचा मिळाला पाहीजे अशी मागणी ठाणे मतदाता जागरण अभियानाच्यावतीने प्रशासकीय स्तरावर करण्यात येत आहे.याबाबत ठाणे मनपा आयुक्त श्री विजय सिंघल यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठविण्यात आले आहे.

   लॉकडाऊनच्या काळात, शाळेत १ ली ते १२ शिकणाऱ्या मुलांसाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा एकमेव मार्ग सुचवला जात आहे. मात्र हे विसरता कामा नये की वर्गातील शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यात प्रत्यक्ष होणारी देवाणघेवाण व अर्थपूर्ण संवाद हे शिक्षणासाठी आवश्यक आहे, यास कोणताही पर्याय नाही. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवाल शिक्षण २०१९ मधील आकडेवारी नूसार ऑनलाइन शिक्षणाच्या संधी मुला मुलींसाठी कितपत उपलब्ध होतील ही शंका असल्याने. लाखो मुली व मुले शिक्षण हक्का पासून वंचित राहतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याचे मुख्य कारण संगणक आणि इंटरनेट हे तंत्रज्ञान किती घरात उपलब्ध आहे याबाबत वस्तुस्थिती विषम आहे.

ठाणे शहराची २०११ जनगणने नुसार लोकसंख्या १८ लाख ४१  हजार इतकी आहे. (ती आता अंदाजे २४ लाख आहे) एकूण साक्षरता ८४ टक्के तर महिला ८६ पुरुष साक्षरता ८८ टक्के आहे . ० ते ६ वयोगटाच्या बालकांची संख्या २ लाख ९ ह्जार आहे . निरक्षर लोकसंख्या ३ लाख ८२ हजार ६०० त्यात पुरुष १ लाख ७८ हजार आणि महिला २लाख ४ हजार ६३५ निरक्षर आहेत. 

जिल्हा आर्थिक सामाजिक समालोचन २०१६ च्या नुसार टेबल ९.६  नूसार ठाण्यातील वर्गीकरण पुढील प्रमाणे आहे .शहरात एकूण लोकसंखेच्या ८० टक्के जनता ही संगणक इंटरनेट पासून वंचित आहे कारण त्यांची या सेवा विकत घेण्याची क्रयशक्तीच नाही. याबाबत अधिकृत आकडेवारी पुढील प्रमाणे --शेतकरी -७,००० ,शेतमजूर ८७४२ , वस्तू निर्माण आणि सेवा उद्योग यात ३१ हजार ८४ नागरिक , इतर कामात गुंतलेली १३ लाख ८ हजार ४११ नागरिक एकूण ठाणे नागरी भागात १३ लाख ५४ हजार ८८८ नागरिक असून ज्यांचे उत्पन्न खूप कमी आहे.

 याच अहवालात ठाणे शहरात अर्बन रिसोर्स सेंटर एक आणि दोन मिळून एकूण ३ लाख ५३ हजार ६४५ विद्यार्थी खाजगी शाळेत पाटावर आहेत व ठाणे महापालिकेचत शाळेत जाणारे ३० हजार विद्यार्थी आहेत. (एकूण विद्यार्थी  ३ लाख ८३ हजार ६४५)

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१९ शिक्षण अहवालातील प्रमाणानुसार शहरात दर हजार घरामागे केवळ २७ टक्के  घरात संगणक आहेत; असे ग्राह्य धरल्यास ठाणे शहरात १ लाख ३ हजार ५८३  घरात संगणक आहेत वा असतील  असे म्हणता येते . याचाच  ठाणे शहरात अर्थ २ लाख ८० हजार ६२विद्यार्थ्यांच्या घरात संगणक नाहीत. 

ठाणे शहरात रेशन कार्ड धारक वरून गरीब कटुंब संगणकापासून कोसो दूर आहेत - २०१९-२०  आर्थिक सर्वेक्षण महाराष्ट्र नुसार ठाणे शहरात एकूण रेशनकार्ड धारक २ लाख १३ हजार ८८८ आहे. त्यापिकी पिवळे रेशनकार्ड  धारक १ लाख २ हजार ७८१ आहे तर केशरी प्राधान्य गटात  ४० हजार ७८६ आणि बिगर प्राधान्य गटातील रेशनकार्ड धारक ६१ हजार ७७५ आहेत तर अन्नपूर्णा योजनेत १ ह्जार १०६ कुटुंब पांढरे ८५६६ कार्डधारक आहेत. 

   हि आकडेवारी सांगण्याचा उद्देश कि ह्यापैकी स्वत:च्या घरात संगणक आणि इंटरनेट डिव्हाइस असण्याची सुतराम शक्यता नाही. याचा अर्थ सरळ आहे कि २ लाख १३ हजार कुटुंबाकडे संगणक नसल्याने ह्यांच्या मुलांना ऑनलाईन  शिक्षण मिळणार नाही, पण, शिक्षण हक्क हा देखील जगण्याचा मुलभूत अधिकार असल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचा ऑनलाईन  शिक्षणाचा मुलभूत हक्क शाबूत राह्यला हवा. 

खाजगी शाळा वारेमाप फी उकळण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाचा आग्रह धरत आहेत. वास्तविक त्यांचा व्यवस्थापन खर्च कमी झाला असून त्यांनी तशी सवलत पालकांना फी मध्ये देणे आवश्यक आहे. 

या पार्श्वभूमीवर ठाणे मतदाता जागरण अभियानातर्फे पुढीलप्रमाणे मागण्या करण्यात येत आहेत.

कोरोनामुळे ऑनलाईन शिक्षण काळात शहरातील  सर्व ५वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काची पूर्तता होत आहे कि नाही बाबत स्थानिक स्वराज्य संस्था वतीने नियंत्रण, देखरेख करणे बंधनकारक करण्यात यावे. 

इयत्ता ५वी ते १२ वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना ठाणे महापालिकेने टॅब मोफत पुरवावे, व सोबत एक वर्ष करिता डेटा पॅक मोफत देण्यात यावा व या विद्यार्थ्यांचा शिक्षण हक्क कायम शाबूत राखावा.

राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा २००५  मार्गदर्शक नियमानुसार, ज्या महिन्यात शाळा सुरू होईल तेव्हापासूनच अभ्यासक्रम शिकवावा.

शिक्षण अधिकार कायदा २००९ अंतर्गत वैधानिक तक्रार निवारण समिती मनपा स्तरावर व वॉर्ड स्तरावर स्थापन केलेली नाही जी करणे बंधनकारक आहे. या समितीचे गठन त्वरीत करावे. 

ऑनलाईन शिक्षण सुरु होताना या संदर्भातील सर्व माहिती मनपाने स्थानिक वृत्तपत्रात वेळोवेळी जनतेकरता जाहीर करावी.

पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळा या शैक्षणिक वर्षात बंद कराव्यात व त्यातील शिक्षक व नॉन टिचिंग स्टाफ कडून अन्य महत्वाची कामे करवून घ्यावीत.

मनपाच्या ज्या शाळा कोरोना रुग्णाकरिता  विलगीकरणसाठी उपयोगात आणल्या त्या शाळा आणि भवतालचा परिसर  शाळा सुरू करण्यापूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर विषाणूमुक्त करावा व प्रत्येक शाळेत लिक्विड सोप व हॅन्ड सॅनिटायझर चा वापर  नियमित करावा या करता योग्य तो पुरवठा पालिकेने करावा.

आर टी ई २००९ अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश बाबत अपूर्ण राहिलेली प्रक्रिया पुन्हा कधी सुरु होणार त्याची पूर्व सूचना वृत्त वाहिन्या, वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करायला हवी . 

महाराष्ट्र शिक्षण संस्था कॅपिटेशन प्रतिबंध कायदा १९८७ नुसार खाजगी शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण देण्याच्या नावाखाली फी उकळण्यावर त्वरित निर्बंध आणावेत. व जेव्हढी फी घेण्यास अनुमती आहे त्याच्या ५०% फी घेण्याचे आदेश काढावेत.