शासनाने दिलेले जात प्रमाणपत्रधारक समुह बोगस असल्याचे सिद्ध न झाल्यास आफ्रोह संघटना मानहाणीचा दावा ठोकणार

ठाणे (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र शासनाच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे कितीही पुरावे दिले तरी राज्यातील काही जमातींचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले जात आहे.त्यामुळे अनेक जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जात आहे. क्षेत्रबंधनातील व विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासींना एकाच निकषाने जात प्रमाणपत्र मिळाले.मग शासनाने दिलेले अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र त्यांच्याजवळ आहे तो आदिवासी समाज बोगस कसा? जोपर्यंत आपण बोगसपणा सिद्ध करत नाही,एक तर खोटे आरोप करणे थांबवा अन्यथा अशा संघटनांवर,व्यक्तिंवर,अन्य यंत्रणेवर मानहाणीचा दावा ठोकणार असल्याचे आॅर्गनायझेशन फार राईटस आफ ह्युमन (OFROH) महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर,राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते,सचिव गजानन सोरते यांनी प्रसिद्दी पत्रकात जाहीर केले आहे.

   स्वार्थी राज्यकर्त्यांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या षडयंत्रामुळे केंद्र सरकारकडून सन १९५६ ला क्षेत्रबंधनाचा कायदा लागू केला.त्यात लहानमोठ्या ४७ जमातींचा समावेश आहे.shedule Tribe Order(Amendment) Act no.63/1956 असे म्हटले आहे.त्यामुळे पुणे,ठाणे,नाशिक,अहमदनगर,रायगड येथील निवडक आदिवासी जमातींना अनुसूचित जमाचींचे सर्व लाभ मिळत होते.परंतु क्षेत्रबंधन सोडून विस्तारित क्षेत्रातील(OTSP) इतर जिल्ह्यामध्ये राहणारे आणि आदिवासी जातीत मोडणारे कोळी महादेव,कोळी ढोर,कोळी मल्हार,टोकरे कोळी,कलबा,हलबी,ठाकूर,का-ठाकूर,ठाकर,मा-ठाकूर,माना,मुन्नेवार,मुन्नेरवारलु,छत्री,गोंड,गोवारी,मन्नेपावर,धोबा,धनगड,धनवर,बिंझवार,इंजेवार,सोनझरी इ.३३ जमातींना १९५६ ते १९७६ पर्यंत अनुसूचित जमातीचे फायदे मिळणे बंद होते.त्यामुळे आर्थिक,शैक्षणिक,सामाजिक,राजकीय प्रगतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बाधा आली.हे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आल्यावर विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासी लोकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी schedule cast & schedule Tribe Order (Amendment) Act.No.108/1976 चा कायदा केला.त्यामुळे विस्तारित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातींना आरक्षणाचे फायदे मिळू लागले.हा कायदा १८ सप्टेंबर १९७६ ला पारित झाला आणि २७ जुलै १९७७ ला अस्तित्वात आला.

   क्षेत्रबंधनातील आदिवासी व क्षेत्रबंधनाबाहेरील आदिवासी(विस्तारित क्षेत्रातील) असे दोन गट निर्माण झाले.दोन्ही क्षेत्रातील आदिवासी समाज अशिक्षित असल्याने ते उदरनिर्वाहासाठी जे काम करीत होते तशा त्यांच्या जातीच्या नोंदी चुकीने झाल्या.काही विसंगत नोंदी आढळतात.परंतु महाराष्ट्र शासनाने सर्वच आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय सी.बी.सी.1481/(703)D.V. दि.31/7/1981 या शासन आदेशाच्या निकषाने जातीचे प्रमाणपत्र तहसीलदार,विभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत देण्याचे आदेश केले.त्यामुळे क्षेत्रबंधनातील व विस्तारित क्षेत्रातील आदिवासींना एकाच निकषाने जात प्रमाणपत्र मिळाले.मग शासनाने दिलेले अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र त्यांच्याजवळ आहे तो आदिवासी समाज बोगस कसा..हे सिद्द करा.जर हे प्रमाणपत्र बोगस असेल तर असे प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यावरही 23/2000 च्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे दंडात्मक कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.जोपर्यंत आपण बोगसपणा सिद्ध करत नाही,एक तर खोटे आरोप करणे थांबवा अन्यथा अशा संघटनांवर,व्यक्तिंवर,अन्य यंत्रणेवर मानहाणीचा दावा ठोकणार असल्याचे आर्गनायझेशन फार राईटस आफ ह्युमन (OFROH) महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर,राज्य कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते,सचिव गजानन सोरते यांनी प्रसिद्दी पत्रकात जाहीर केले आहे.

  अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्या व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI) पुणे या व क्षेत्रबंधनातील आफ्रोट सारख्या संघटना व तथाकथित लोकप्रतिनिधींच्या हातचे बाहुले झाले असून या तथाकथित खरे आदिवासी असणाऱ्या आफ्रोट साऱख्या संघटना,काही लोकप्रतिनिधी,मंत्रालयातील व आदिवासी विभागातील उच्च पदस्य अधिकारी यांच्या इशाऱ्यावर या संस्था चालत आहेत.जर माजी मंत्री मधुकर पिचड,कै,गोविंद गारे (माजी संचालक आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे)यांच्या जातीच्या नोंदी हिंदु कोळी असून ते जर खरे आदिवासी असू शकतात त्यांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळत असेल तर विस्तारित क्षेत्रातील हिंदू कोळी समाज तसेच हजारों वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या हलबा,हलबी समाज,ठाकर,ठाकूर समाज,मन्नेवार,मन्नेरवारलू सह ३३ आदिवासी जमाती बोगस कशा असा प्रश्न आफ्रोह ने उपस्थित केला आहे.जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्याच्या चुकीच्या कामकाजासाठी उच्च न्यायालयाने लाखोंचा दंड ठोठावला आहे.त्याचबरोबर जात पडताळणी समित्या ह्या लाचखोर आहे या सर्व बाबी समाज,लोकप्रतिनिधी मंत्री,प्रसारमाध्यमांजवळ आम्ही सांगणार आहोत असे शिवानंद सहारकर यांनी सांगितले.