सोशल डिस्टसिंग पालन होत नसल्याने बिगर अत्यावश्यक दुकाने सुरू करण्याची परवानगी रद्द - ठाणे महापालिका आयुक्तांचा निर्णय

सोशल डिस्टसिंग पालन होत नसल्याने  बिगर अत्यावश्यक दुकाने सुरू करण्याची परवानगी रद्द -  ठाणे महापालिका आयुक्तांचा निर्णय

ठाणे( प्रतिनिधी ):  कोरोना विषाणूचा ( कोविड - १९ ) याचा प्रादुर्भाव शहरातील नागरिकामध्ये पसरु नये यासाठी प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील (Containment Area वगळून) एका रत्यावर ५ बिगर अत्यावश्यक दुकाने सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असता या सर्व दुकानांसमोर मोठया प्रमाणात गर्दी होत असून कोणत्याही प्रकारचे सोशल डिस्टसिंगचे नियम पालन होत नसल्याने यासंदर्भात यापूर्वी दिलेला आदेश रद्द करण्यात येवून सदर सर्व दुकाने
बंद करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त विजय सिंघल यांनी आज दिले आहेत. 

शहरातील बिगर अत्यावश्यक दुकानांसमोर सोशल डिस्टसिंग नियमाचे पालन न करता नागरिक दुकानाच्या समोर मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत असल्याचे दिसून येत आहे. काही ठिकाणी कायदा व सुव्यस्थतेचा प्रश्न निर्माण होण्याची देखील परिस्थिती निर्माण झाल्याने ही सर्व दुकाने सुरू करण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून ठाणे शहराचा समावेश रेड झोन कॅटॅगिरीमध्ये करण्यात आलेला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी असंख्य उपाय योजना करण्यात येत असून ही कोरोना बाधीत रुग्णांची अद्यापही संख्या कमी होत असल्याचे दिसून येत नाही.  सोशल डिस्टसिंग नियमाचे पालन न करता नागरिक दुकानाच्या समोर मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत  आहेत.  कोव्हीड संसर्गवर प्रतिबंधासाठी घालण्यामध्ये ही गर्दी मोठा अडथळा ठरत आहे. मागील सुमारे ४०, ४५ दिवसापासून लॉक डाऊनमध्ये घरी राहून सहकार्य केलेल्या नागररिकांच्या प्रयत्नामुळे शहरातील संसर्गप्रतिबंध करण्यासाठी जो  लाभ होत आहे तो यामुळे विफल होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

 या पार्श्वभूमीवर दुकाने उघडण्यासंदर्भात सोशल डिस्टसिंगचे पालन होत नसल्याने लॉकडाऊनच्या काळात दिलेल्या सवलतीमुळे ( Relaxation ) शहरातील संसर्ग वाढण्याची शक्यता असल्याने दुकाने उघडण्याची दिलेली सदर परवानगी रद्द करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त श्री. सिंघल यांनी दिले आहेत.  या आदेशाद्वारे बिगर अत्यावश्यक सेवा , विक्रीची दुकाने सुरु करण्यासाठी  देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात येत आहे. केवळ जीवनावश्यक वस्तुंची दुकाने विहीत अटीसह उघडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. सदर आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असून पालन न झाल्यास संबंधिताविरुध्द IPC 1988 खाली कारवाई करण्यात येणार आहे .